महामारीकै बीच नागरिकता बाड्न गाउँ जादै

0
260

काठमाडौँ जेष्ठ ११

नागरिकता विधेक पास भए संगै नागरिकता बाट बन्चिक नागरिक लाइ नागरिकता दिन सरकार गाउ गाउ जाने भएको छ । सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त करिब २ लाख आमा–बाबुका सन्तानलाई छरितो प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) बाट वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीकै बीच गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनअगावै नागरिकता वितरण गरिसक्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ गतेसम्ममा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका करिब ६ लाख सन्तान वालिग भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । गृह मन्त्रालयले भने त्यस्ता व्यक्तिको संख्या यकिन नभएको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८ जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र बाबुको ठेगाना नखुलेका नेपाली नागरिकता वाहक महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खोलिदिएकी थिइन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक छलेर सरकारले आइतबार अध्यादेश ल्याएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका वालिग छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने बताए । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अनर्गल प्रचार गरेर ‘राष्ट्रघात’ र ‘फिजीकरण’ गर्न खोजेको भनिएकामा आपत्ति जनाए ।

अध्यादेश सत्तासँग सौदाबाजी गर्न ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि त्यसको बचाउ गर्न पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । ‘अध्यादेशका सम्बन्धमा अनेक किसिमका प्रोपोगान्डा भएका छन्, फिजीकरण हुने भो, नागरिकता बेच्ने भो, यसो/उसो गर्न खोजियो भनेर अनर्गल कुरा र टीकाटिप्पणी आएका छन्, ती संविधान र कानुन नपढी गरिएका प्रतिक्रिया हुन्, मिथ्या कुराको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु,’ सचिव न्यौपानेले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अध्यादेशका प्रावधानअनुसार नागरिकता नियमावली छिट्टै संशोधन गरेर नागरिकता वितरणको बाटो खोलिने बताए । कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत अहिले ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरिएका छन् । गृहले महामारीका बीच प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी गर्दा भीडभाड लाग्ने कारण देखाएर टोली खटाएर वितरण गर्ने विकल्पमा पनि छलफल थालेको छ ।

गृहसचिव न्यौपानेले महामारीमा प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बाँड्दा भीडभाड हुन सक्नेप्रति ख्याल गरेर छिटोछरितो रूपमा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा गृहले तयारी थाल्ने बताए । महामारीकै बीच नागरिकता वितरण गर्न किन हतारो लागेको भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘माथिको आदेश त्यस्तै छ’ भन्दै पन्छिए ।

गृह मन्त्रालयमा मात्रै नेपाली आमाका नामबाट नागरिकता माग्दै १ सय १५ वटा निवेदन आएका छन् । कानुन अभाव देखाएर त्यसलाई अघि नबढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकतावालाका सन्तानलाई पनि कानुन अभाव देखाउँदै नागरिकता दिइएको छैन ।

सत्ता टिकाउने प्रयोजनकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहसँग अपारदर्शी साँठगाँठ गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसको विरोध सुरु भइसकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीले अध्यादेशविरुद्ध सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, विवेकशील साझा पार्टीलगायतले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र गृहसचिव न्यौपानेले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानले दिएको नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको भन्दै सरकार र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका थिए । सरकारले नागरिकता विधेयक ३ वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि त्यसलाई रोकेर पास हुन नदिएको र संवैधानिक अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुने अवस्था आएपछि अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको जिकिर उनीहरूले गरे ।

अदालतले जन्मसिद्धका सन्तानलाई कानुन बनाएर नागरिकता दिन सरकारका नाममा पटकपटक परमादेश जारी गरेको, संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था रहेको तर विधेयक संसद्मा रोकिएकाले अदालतको आदेशको अवहेलनासमेत हुनबाट रोक्न अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तै बाबुको ठेगान नभएका नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिँदा अनागरिक जीवन बिताइरहेकामाथि न्याय मिल्ने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । उनले अध्यादेश महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा अघि बढेको दाबी गरेका थिए । कान्तिपुर बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here